मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

योजना का परिचय

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका की रीढ़ है। कई परिवारों की पूरी कमाई एक या दो दुधारू पशुओं पर टिकी होती है। बीमारी, सड़क हादसे, आकाशीय बिजली या ज़हरीला चारा खाने से किसी पशु की अचानक मृत्यु हो जाए, तो परिवार पर बड़ा आर्थिक बोझ आ पड़ता है।

इसी नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इसकी घोषणा उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 10 जुलाई 2024 को अनुपूरक बजट में की थी। यह पिछली सरकार की मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का नया रूप मानी जाती है। इसे "राजस्थान पशुधन बीमा योजना" भी कहा जाता है।

योजना का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार बीमा कंपनी को देती है। पशुपालक को सिर्फ़ पंजीकरण कराना है और पशु के कान में टैग लगवाना है।

मुख्य विशेषताएं

• निःशुल्क बीमा: पशुपालक से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता।
• एक वर्ष की पॉलिसी: बीमा एक साल के लिए मान्य है और अगले साल नवीनीकरण कराना होगा।
• लॉटरी से चयन: पंजीकरण के बाद बीमा के लिए चयन लॉटरी से होता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता मिलती है।
• आरक्षण: अनुसूचित जाति के पशुपालकों को 16% और अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण का प्रावधान है।
• ईयर टैगिंग अनिवार्य: जिस पशु के कान में टैग नहीं है, उसका बीमा नहीं होगा।
• जन आधार अनिवार्य: लाभ केवल जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों को मिलता है।
• ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल, मोबाइल ऐप या नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से।

पात्रता

• आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो और उसके पास जन आधार कार्ड हो।
• पशुपालक की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो।
• पशु किसी अन्य बीमा योजना में बीमित न हो।
• पशु की आयु निर्धारित सीमा में हो (नीचे तालिका देखें)।
• पशु के कान में टैग लगा हो।

बीमित पशु, आयु और बीमा राशि

बीमा राशि पशु की आयु, दूध क्षमता और नस्ल के आधार पर तय होती है, इसलिए हर पशु पर पूरे ₹40,000 मिलना ज़रूरी नहीं है। ₹40,000 केवल ऊपरी सीमा है।

मिलने वाले लाभ

• बीमित पशु की प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता। इसमें आग, सड़क हादसा, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा, ज़हरीला चारा या कीड़े के काटने से और बीमारी से हुई मृत्यु शामिल है।
• क्लेम की राशि सीधे पशुपालक के बैंक खाते में आती है।
• क्लेम स्वीकार होने के बाद भुगतान की समय-सीमा 21 कार्य दिवस है।
• टैग खो जाने पर विभाग एक कार्य दिवस में नया टैग लगाकर सॉफ़्टवेयर में दर्ज करने का प्रावधान रखता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। सबसे पहले पशु के कान में टैग लगवाना ज़रूरी है।

1. पशु को टैग लगवाएं। नज़दीकी पशु चिकित्सालय से ईयर टैग लगवाएं।
2. पोर्टल खोलें। आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं और "पंजीकरण के लिए क्लिक करें" चुनें।
3. फॉर्म भरें। जन आधार, पशु का टैग नंबर, प्रजाति, आयु जैसी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें। ऊपर बताए पंजीकरण दस्तावेज़ और पशु के साथ अपनी फोटो जोड़ें, फिर फॉर्म जमा करें।
5. SMS का इंतज़ार करें। पंजीकरण की पुष्टि और बीमा पॉलिसी का लिंक मोबाइल पर SMS से आता है। लॉटरी में चयन के बाद पॉलिसी जारी होती है।

क्लेम कैसे करें

1. मृत्यु की सूचना दें। बीमित पशु की मृत्यु होते ही हेल्पलाइन 181, नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या पशु चिकित्सालय को बताएं।
2. जांच और पोस्टमार्टम। बीमा कंपनी का सर्वेयर और पशु चिकित्सक मौके पर जांच करते हैं। पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट बनाते हैं।
3. दावा प्रपत्र भरें। प्रपत्र सर्वेयर या पशु चिकित्सालय से मिलता है। मृत्यु के 21 दिन के भीतर इसे भरकर सभी दस्तावेज़ों के साथ पशु चिकित्सालय में जमा करें।
4. बीमा कंपनी की प्रक्रिया। पॉलिसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक विवरण, पंचनामा और मृत पशु की फोटो बीमा कंपनी की वेबसाइट पर दर्ज की जाती हैं।
5. बैंक खाते में भुगतान। दावा स्वीकार होने पर राशि सीधे खाते में आती है।

ध्यान रखने योग्य बातें

• बिक्री या उपहार: बीमित पशु बेचने या किसी को देने पर पॉलिसी रद्द मानी जाएगी।
• टैग खोने पर: तुरंत बीमा विभाग को सूचना दें, ताकि नया टैग लगाकर रिकॉर्ड अपडेट हो।
• समय पर सूचना: मृत्यु की जानकारी देर से देने पर क्लेम में अड़चन आ सकती है।
• पशु की संख्या और आयु: सीमा से अधिक पशु या आयु-सीमा से बाहर के पशु का बीमा नहीं होता।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक लिंक व संपर्क